ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
