ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਊਜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ
ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ (Sundar Shyam Arora) ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਐਮਡੀਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਡੀਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ FIR
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ
