ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦ, ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਕਤਲ ਤੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

Updated On: 

07 Dec 2023 15:36 PM

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਸਬੰਧਤ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹਿਰਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦ, ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਕਤਲ ਤੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
Follow Us On

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾਮੇੜੀ (Sukhdev Singh Gogamedi) ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੂਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸन। ਗੋਗਾਮੇऱी ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ

ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਥ੍ਰੇਟ ‘ਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

Exit mobile version