ਜੱਜ ਵਜੋਂ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਹਾ- ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਨਿਯੂਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (Giani Raghbir Singh) ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਨਿਯੂਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਨ।
‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ’
ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
