ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੁਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ- ਐਨਸੀਐਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ- ਐਨਸੀਐਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰੁਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਐਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੁਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਟ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ, ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਠ, ਸ਼ਾਮਲੀ, ਹਾਪੁੜ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਬਾਗਪਤ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 11 ਪੈਲੇਟਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 32.63 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਡੀਐਸਆਰ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 500 ਰੁਪਏ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।