ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ: SGPC ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਆਸਥਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।

SGPC ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਵਿੰਗੀ ਛੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।