BBMB ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ”
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
1974 ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
