PU ਦੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, CM ਬੋਲੇ- ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਜਾਰੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ- ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ” ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ “ਵਿਰਸਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।