Punjabi University: PU ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਇਲ

Updated On: 

19 Jan 2025 09:04 AM

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ 91 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40-45 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20-25 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Punjabi University: PU ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਇਲ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

Follow Us On

ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ UT (ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ 91 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40-45 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20-25 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਿਛਲੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 19-20 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 7-8 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪੀਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।