ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵਧਿਆ 4 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ 52 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 18, 2023
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 43 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 43 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਵਨ ਤੇ ਸੜਕ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 43 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।