ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਢੇਰੋਵਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਹਿਮਾਚਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਟੋਕਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ?
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਅੰਸ਼ਕ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ NHAI ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਤਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
