ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ Z ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ.

Follow Us On

Bikram Singh Majithia: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।