NCSC on Jobs: ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਸਖ਼ਤ, ਟੀਚਰਸ-ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਸ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਦ

ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ NCSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ NCSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

NCSC ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ NCSC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। NCSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ.ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ :