ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਨੇਂਟ DGP, UPSC ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੈਨਲ; 17 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, UPSC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPSC ਐਕਟਿਵ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ UPSC ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ DGP ਦੀ ਦੌੜ: ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ: ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰਾਗ ਜੈਨ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਰਾਅ’ (RAW) ਚੀਫ਼ ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। UPSC ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ’ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ UPSC ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ UPSC ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
