ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰੇਗੀ ਵਿਕਸਤ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Land Pooling Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 57 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 24,311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 30,000 ਰੁਪਏ + 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 60,000 ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਸੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
