Water Cess ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ Vidhansabha ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ
Punjab Government ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ (Water Cess) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Vidhan Sabha) ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪਵੇਗਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (Gurmeet Singh Meet Hayer) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਐਕਟ-1956 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
