ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ | Punjab Government On Allegations of Land Grabbing On Radha Soami Satsang Bhavan Know in Punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Published: 

11 Jan 2024 14:53 PM

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2500 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ HC ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 2500 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2500 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵੜੈਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

Exit mobile version