ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁਣ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਘਟ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੋਟੇਸ਼ਨਲ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।