ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Updated On: 

27 Oct 2024 11:09 AM IST

ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2024 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਾਵਰ

ਬਿੱਲ ਫਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।