ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਧੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ!

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ 2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਕਫੁਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਮਾਕਨ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜਾਟਵ- ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।