ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

CM ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ PRTC ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 1 ਅਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ

ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ PRTC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।”

PRTC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਰਜੇ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ 63 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ PRTC ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।