4727 SC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਫ਼, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ

Follow Us On

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ- ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਟੇਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਲੈਦਰ, ਕਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 4727 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੁੱਲ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSCFC) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਮੂਲ ਰਕਮ 30 ਕਰੋੜ, 23 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਤੋ 15 ਕਰੋੜ ਪੈਨਲ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (NOC) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।