‘ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ’, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ CM ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ

Follow Us On

Punjab Cabinet: ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਦੇ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ₹ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’, ‘ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ’, ‘ਕੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’, ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’, ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰੂਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ, ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ₹13,982 ਕਰੋੜ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 4,650 PSCFC ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ₹450 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ₹9,340 ਕਰੋੜ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ₹6,175 ਕਰੋੜ, ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ₹1,055 ਕਰੋੜ ਹਨ।