ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 6 ਮਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਹੀ, ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਵਾਲਾ

ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ?

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ।

ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਨਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।