Pun Bus and PRTC Strike: ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ

Updated On: 

03 Jan 2025 08:56 AM

Bus Strike: ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Pun Bus and PRTC Strike: ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਭਗਤ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬੱਸਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।