SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ; ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਮਿਦ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਗ-ਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।