ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਰੱਦ, ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਸੜਕਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 38 ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹਟਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।