25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੈ।
Transport Department: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ-ਬੋਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਦਿਨ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 7,722 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 7084 ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1634 ਅਤੇ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ 2851 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ 40,900 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
