ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਓ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, NGT ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
NGT Order to Punjab Government: ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੋਧੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਟੀ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਹੌਟਸਪੌਟ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੁਟੀਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
