ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ MP ਸੀਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਖਾਲੀ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 59 ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ (ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 59 ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ‘ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ’ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।