ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

Updated On: 

21 Aug 2025 22:56 PM IST

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਚ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸੁਝਾਅ ਸੇ ਸਮਾਧਾਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।