Good News: ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਛੋਟ

(Image Credit source: Freepik.com)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ, ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖਤਮ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਮੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।