ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਾਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

tv9-punjabi
Published: 

18 Mar 2025 14:46 PM

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (BARC) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਾਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4406 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ।

2010 ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4406 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ।

15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

2010 ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (BARC) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 684 ਪੀਪੀਬੀ ਮਾਪੀ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ 30 ਪੀਪੀਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ 60 ਪੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।