ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ, ਰੋਕਿਆ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ

rajinder-arora-ludhiana
Updated On: 

04 Mar 2025 00:08 AM

ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ, ਰੋਕਿਆ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ
Follow Us On

Ludhiana Revenue Officer: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੇਤ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਰੀ

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।