ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ SHO ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. (SHO) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Ai Genrated Image
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. (SHO) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 363, 366 ਅਤੇ 120-B ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਲਾਨਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ (ਪੀ.ਓ.) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਟੈਚ (ਰੋਕਣ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
