kotakpura Firing Case: ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ
Beadbi Case : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ: ਬੀਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਂਮ ਕਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਜੋ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੰੁ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗਲੀਆ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਨ ਸਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਸਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਖਮੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹਾਜਰ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਖਮੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਮੁੱਕਦਮਾਂ ਨੰਬਰ 192 ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਈਪੀਐਸ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੁਮੇਦ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸੀਆ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਬੀਤੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੰੁ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜਦਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੰੁ ਹੋਵੇਗੀ।