Kisan Budget: 67 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ

Updated On: 

01 Feb 2025 08:39 AM IST

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Kisan Budget: 67 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ

Kisan Budget: 67 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ

Follow Us On

ਦਾਤਾਸਿੰਘ ਵਾਲਾ-ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 67ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ…

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ MSP ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।