ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ JJ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਵੀ, ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
(Photo Credit: ChatGPT.com)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ FIR, ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਵੀ, ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ
ਐਸਐਸਪੀ ਦਰਪਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (CASO) ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਉਟਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ JJ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, 61 ਅਤੇ 85 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਮਨੋਰੋਗ ਪਦਾਰਥ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਜਿਤ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੰਨਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆਧਾਰ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਤ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਿਨਰ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫਲੂਇਡ (ਵਾਈਟਨਰ) ਅਤੇ ਵਲਕਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ, ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਸਐਸਪੀ ਦਰਪਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।