ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ 1463 ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1463 ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹਿਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਇਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 130 ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-2 ਵੱਲੋਂ 326, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ 72, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 70 ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ 109 ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਵੱਲੋਂ 70, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 20, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-2 ਵੱਲੋਂ 256, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੋਗਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 78, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 91, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ 34, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ 44 ਕੇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 22, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੋਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ 32, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ 59 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।