Jalalabad Mandi: ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
Jalalabad ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੁਭਾਨ ਨੂੰ 22.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 5.50 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Jalalabad Mandi ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ,
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਿਊਜ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੁਭਾਨ ਵਿਖੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 5.50 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ 22.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹੂਲਵਾਲੀਆ ( Sunny Singh Ahluwalia) ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ( Jagdeep Goldy Camboj) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 22 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਈਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲਵਾਲੀਆ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਨੀ ਆਹੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।