Jagjeet Dallewal: 52ਵੇਂ ਦਿਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ-ਘੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਆਪਣੇ 52ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 111 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ-ਘੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
