ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ DSP, HC ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜ਼ਖਮੀ
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਏਕੇ-47 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ,
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।