Good News: 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ETT ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, HC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ETT ਦੀਆਂ 5,994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵੋਡਾਇਜ਼ਮੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ C ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

1 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5,994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।