ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਵਾਦ: ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਮਜੀਠੀਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਮਜੀਠੀਆ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।