ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੱਟ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਰਾਜਪਾਲ (ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (University) ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023) ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ (SGPC) ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ, ਆਊਟਲੈਟਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਹੈ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।