ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਲੋਰਕੋਟਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ – Punjabi News

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਲੋਰਕੋਟਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ

Updated On: 

29 Aug 2024 14:40 PM

BKU Ugrahan: ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ NHAI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ NHAI ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਲੋਰਕੋਟਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

BKU Ugrahan Protest: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਬੀਕੇਉ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਰੇੜਕਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ NHAI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ NHAI ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Exit mobile version