ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ, BBMB ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ‘ਚ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਨ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

1974 ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।