ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਡਲ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸੀਵਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੌਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ SCO ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ?

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਏਜੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲਾਕੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।