ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੁੱਛਿਆ- ‘AK-47 ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ’?
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ AK-47 ਅਤੇ ਡਰੱਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਸਨ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ (DSP) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਨਾ ਸਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
* ਇਹ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
* ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ AK-47, ਡਰਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ। * ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ‘ਚੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ pic.twitter.com/FshRbuif1o — Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) July 9, 2026ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 90ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। AK-47 ਅਤੇ ਡਰੱਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਨ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।”
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰਾਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ 90ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ—ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ (COCP ਨੰਬਰ 2020/2022) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ (FIR 81/1996) ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੈਰੋਲ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ?
ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 4 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।