ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ

Updated On: 

25 Nov 2023 20:56 PM

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ

Follow Us On

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Exit mobile version